Dhanbad: विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अपराधी और माफिया फल-फूल रहे हैं। धनबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति एक गंभीर मोड़ पर पहुँच गई है। यहाँ पुलिस, गैंगस्टरों और माफिया के बीच एक सांठगांठ (नेक्सस) गहरी जड़ें जमा चुकी है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर आम लोगों का भरोसा पूरी तरह से डगमगा गया है। यह महज़ एक संयोग नहीं है; बल्कि, इस स्थिति को जानबूझकर पैदा किया गया है। आज राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में हम कह सकते हैं कि यह अपने आप नहीं बिगड़ी है—इसे जानबूझकर खराब किया गया है। जब दागदार अधिकारियों को जिलों और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, तो कोई प्रभावी कानून-व्यवस्था की उम्मीद कैसे कर सकता है?
धनबाद के SSP पर निशाना साधते हुए, श्री मरांडी ने टिप्पणी की कि यहाँ इस समय “वर्दी वाले गुंडों” और “बिना वर्दी वाले गुंडों” के बीच एक अजीब सी होड़ चल रही है, जिसमें वे एक-दूसरे के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। इस बीच, सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। आम जनता और कारोबारी समुदाय, दोनों ही परेशान हैं। आखिर, इस राज्य में शांति और अमन-चैन कैसे स्थापित हो सकता है? श्री मरांडी ने बताया कि उन्होंने चार दिन पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था—और इससे पहले भी कई मौकों पर पत्र लिखे थे—जिसमें प्रिंस खान द्वारा जारी किए गए एक वीडियो का ज़िक्र किया गया था। यह वीडियो खुलासा करता है कि कैसे पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियार राज्य में तस्करी करके लाए जा रहे हैं, और यह आतंकवादियों तथा अपराधियों के बीच एक ऐसी सांठगांठ को बेनकाब करता है जिसमें पुलिस भी शामिल है। यह केवल देश के भीतर किसी अंतर-राज्यीय आपराधिक गिरोह से जुड़ा मामला नहीं है; बल्कि यह एक ऐसा मामला है जिसके तार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं।
राहुल सिंह—वह व्यक्ति जिसने प्रिंस खान को शूटर मुहैया कराए थे—उसे खुद एक अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) दिया गया है। इसके अलावा, उसे हथियारों का लाइसेंस भी जारी किया गया है। फिर भी, सरकार किसी की भी जवाबदेही तय करने में विफल रही है और लगातार मूक दर्शक बनी हुई है। इन सभी मामलों की जांच करना हेमंत सोरेन सरकार की क्षमता से बाहर है; इसलिए, इस मामले को NIA को सौंप दिया जाना चाहिए। तभी सच्चाई पूरी तरह से सामने आ पाएगी और सच-झूठ का फर्क स्पष्ट हो पाएगा। श्री मरांडी ने आगे बताया कि यहाँ ACB के प्रमुख के तौर पर नियुक्त अधिकारी—प्रिया दुबे—पर पहले से ही कानूनी मामले चल रहे हैं। उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, और उनके खिलाफ एक मामला अभी भी अदालत में लंबित है। अनुराग गुप्ता के कार्यकाल से लेकर अब तक, शराब घोटाले के सिलसिले में 17 से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था; हालाँकि, सरकार और पुलिस की लापरवाही के कारण, उन सभी को अब डिफ़ॉल्ट रूप से ज़मानत मिल गई है। सरकार और पुलिस एक भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था, जिसमें राज्य के प्रशासन के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। राज्य को असल में पुलिस, गुंडों और माफिया के हवाले कर दिया गया है। ज़मीन, कोयला, पत्थर और रेत की खुलेआम लूट हो रही है, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए यहाँ NIA की जाँच बहुत ज़रूरी है।
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श्री मरांडी ने अनुराग गुप्ता मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि अनुराग गुप्ता—जिन्हें हेमंत सोरेन ने दो साल तक निलंबित रखा था—को बाद में पूरी तरह से स्थापित नियमों की अनदेखी करते हुए, अवैध तरीके से पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया। इसके अलावा, उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया। अनुराग गुप्ता के खिलाफ बिहार में उनके कार्यकाल से जुड़े मामले लंबित थे। DGP के तौर पर सेवा देने के अलावा, उन्होंने CID के राज्य प्रमुख और ACB के राज्य प्रमुख के पद भी संभाले थे। जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो तदाशा मिश्रा को महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्हें भी नियमों की अनदेखी करते हुए DG के पद पर नियुक्त किया गया—शुरुआत में “प्रभारी DG” के तौर पर, और बाद में उन्हें DG के पूर्ण पद पर पदोन्नति दी गई। तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाली थीं; हालाँकि, 30 दिसंबर को ही उन्हें एक बार फिर अवैध रूप से सेवा विस्तार दे दिया गया। इस फैसले के लिए सरकार द्वारा बताए गए आधार पूरी तरह से गलत थे। श्री मरांडी ने ज़ोर देकर कहा कि मामले का मूल यह है: यदि सरकार स्वयं, बिल्कुल शीर्ष स्तर से, ऐसे लोगों को नियुक्त करती है और उन्हें सेवा विस्तार देती है, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना कैसे संभव हो सकता है? इस प्रेस वार्ता के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी मौजूद थे.
