BPSC TRE 4: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी अब तेज़ हो गई है। एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 25 जुलाई तक मांग-पत्र (requisition) भेज दें। उन्होंने कहा कि विभागीय कामकाज में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी प्रक्रियाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। बैठक में TRE-4 भर्ती की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खाली पदों का विवरण अंतिम रूप दें, ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करें और भर्ती से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया में बिना किसी अनावश्यक देरी के आयोग को मांग-पत्र भेजा जा सके।
BPSC TRE 4: शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश
शिक्षा मंत्री ने विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ज़ोर देते हुए निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा ज़्यादा से ज़्यादा 30 कामकाजी दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से टीमवर्क को मज़बूत करने और तय समय-सीमा के भीतर काम करने को कहा। बैठक में राज्य के मॉडल स्कूलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी ब्लॉक में बनाए जा रहे मॉडल स्कूलों में अब तक 4 लाख से ज़्यादा छात्र दाखिला ले चुके हैं। इस पर संतोष जताते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों के मॉडल स्कूलों का अध्ययन किया जाए और अगले हफ़्ते इस विषय पर एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाई जाए।
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले हफ़्ते बिहार का दौरा करेगी। यह टीम राज्य में शिक्षा सुधारों, इनोवेशन और अलग-अलग योजनाओं के लागू होने की समीक्षा करेगी। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में सामने आई अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नई इमारत में शिफ्ट करने और स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक सिस्टम को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
मंत्री ने सभी BEOs और DEOs को निर्देश दिया कि वे हर महीने कम से कम एक दिन गांवों का दौरा करें। इन दौरों के दौरान, उन्हें स्कूलों का निरीक्षण करना है, अभिभावकों से बातचीत करनी है और ज़मीनी स्तर की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटानी है ताकि उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, कोटा, सीकर और दूसरे बड़े एजुकेशन हब में कोचिंग सिस्टम का अध्ययन करने के बाद बिहार के लिए एक व्यापक कोचिंग पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में APAAR ID बनाने के टारगेट को पूरा न करने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने और ‘ई-शिक्षा कोष’ सिस्टम को और मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया गया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। सभी योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी और तय समय-सीमा के भीतर उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting: राम मंदिर ट्रस्ट में हलचल, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर
