RIMS- 2 Jharkhand: रांची में स्वास्थ्य व्यवस्था को नया रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। झारखंड सरकार अत्याधुनिक आरआईएमएस-2 अस्पताल के निर्माण की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की कि एशियाई विकास बैंक ने इस नए अस्पताल के पहले चरण के लिए 2,600 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि आरआईएमएस-2 आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस एक अत्याधुनिक अस्पताल होगा। कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग और यकृत रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अलग से सुपर-स्पेशियलिटी विंग स्थापित किए जाएंगे। मरीजों को विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा।
सरकार का लक्ष्य झारखंड के लोगों को राज्य के भीतर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत न पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि परियोजना को जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद, निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।
झारखंड में चिकित्सा अवसंरचना के क्षेत्र में आरआईएमएस-2 परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सरकार रांची को चिकित्सा पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है, ताकि पड़ोसी राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आकर्षित हों। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
इरफान अंसारी ने बताया कि इस अस्पताल के निर्माण से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध होंगे। योजना के अनुसार, अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
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उन्होंने विपक्ष से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया और कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
आरआईएमएस-2 के निर्माण की घोषणा से राज्य के लोगों में उत्साह का संचार हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है और गंभीर बीमारियों के उपचार में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
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