WhatsApp Username Feature: भारत सरकार ने WhatsApp के प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर को लेकर Meta को एक सख्त नोटिस जारी किया है। सरकार ने कंपनी से तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। जब तक सरकार इस फ़ीचर से जुड़े सभी सुरक्षा पहलुओं से संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक WhatsApp को भारत में इसे लॉन्च करने की अनुमति मिलने की संभावना कम है। सरकार का कहना है कि मोबाइल नंबर शेयर किए बिना सिर्फ़ यूज़रनेम का इस्तेमाल करके मैसेज भेजने की सुविधा साइबर अपराधियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि इस सुविधा से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम और फ़र्ज़ी पहचान से जुड़े मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे अपराधी अपनी पहचान छिपाकर आसानी से लोगों को निशाना बना सकेंगे।
WhatsApp Username Feature पर सरकार की बड़ी कार्रवाई
सरकार ने मेटा से पूछा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT एक्ट 2000) और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए, जबकि कंपनी को पहले से पता था कि इस फ़ीचर से साइबर अपराध बढ़ सकते हैं। मेटा को इस बारे में विस्तार से लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यूज़रनेम-आधारित सिस्टम में नकली पहचान बनाना आसान हो सकता है। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग मशहूर हस्तियों, बड़ी कंपनियों या सरकारी संस्थानों जैसे यूज़रनेम बनाकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इससे आम नागरिकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
स्कैम बढ़ने का जताया खतरा
सरकार ने खास तौर पर “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम को लेकर चिंता जताई है। अधिकारियों का मानना है कि अपराधी पुलिस, CBI, बैंकों या दूसरी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को डरा-धमका सकते हैं और उनसे पैसे ऐंठ सकते हैं। पहचान की पुष्टि करने के लिए कोई मज़बूत सिस्टम न होने पर ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इस नोटिस के बारे में मेटा की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतज़ार है। कंपनी के जवाब और सरकार की समीक्षा के बाद ही यह तय हो पाएगा कि भारत में WhatsApp का यूज़रनेम फ़ीचर कब और किन शर्तों के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए, अब लाखों WhatsApp यूज़र्स की नज़रें सरकार और मेटा, दोनों के अगले कदमों पर टिकी हैं।
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